समाचार

आचार्य बालकृष्णलाई कसले खुवायो विष ? हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने कानुन तयार

 

11 भदौ, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा पहिलोपटक बसेको नेकपा बैठक, भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् पहिलो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक र एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसलासम्बन्धी समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । यीबाहेक स्थानीय तहमा जथाभाबी पद सिर्जना गरी आफन्त नियुक्ति गरिएको, आचार्य बालकृष्णलाई विष खुवाइएकोलगायतका समाचार पनि आजका पत्रिकामा प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकले गतसाता अचानक अस्वस्थ भएका भारतस्थित पतञ्जली योगपीठका प्रभावशाली व्यक्ति आचार्य बालकृष्णलाई कसैले विष खुवाएको खुलासा भएको समाचार छापेको छ ।

नेपालको स्याङ्जामा जन्मिएका आचार्य भारतीय योग गुरु रामदेवका मुख्य सहयोगी हुन् । रामदेवले यसबारे अनुसन्धान चलिरहेको र दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन् ।

आचार्य बालकृष्ण अस्वस्थ भएको खबर पाएपछि नेपालस्थित पतञ्जली योग पीठका अधिकारीहरु अहिले भारतको हरिद्वार पुगेको समाचारपत्रले लेखेको छ ।

हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने !

कान्तिपुर दैनिकले भूमि विधेयक जमिनदारको हितमा रहेको समाचार छापेको छ । ‘विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्नेलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको’ समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकमा एक पटकका लागि हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने र त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न दिने प्रावधान रहेको कान्तिपुरले लेखेको छ ।

स्थानीय तहमा गैरकानुनी सल्लाहकार र पीए

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले स्थानीय तहमा गैरकानुनी रुपमा सल्लाहकार र पीए नियुक्ति गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘नातेदारले भरिँदै स्थानीय तह’ शीर्षकको समाचार प्रदेश ५ का जिल्लाहरुमा केन्दि्रत छ । समाचारमा अन्नपूर्ण लेख्छ- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभाबी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो । … प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरह फालिदिएका छन् । कानुनविपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होडै चलेको छ ।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार -प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएको समाचारमा उल्लेख छ । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

संघको सचिव बन्न एक वर्ष प्रदेशमा सेवा गर्नुपर्ने

राजधानी दैनिकले संघको सचिव बन्न प्रदेशमा एक वर्ष अनिवार्य रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समाचार लेखेको छ । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संशोधन गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । ‘प्रस्तावअनुसार अब केन्द्रीय सरकारको सचिव बन्न कम्तीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा एक वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री मातहत

नागरिक दैनिकले कानुनद्वारा स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सञ्चारमन्त्री मातहत राखिएको समाचार छापेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोसेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘सूचना आयोगको वित्तीय उत्तरदायित्व कामय गर्ने/गराउने दायित्व विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ,’ नागरिक दैनिक लेख्छ, ‘यसले सूचना आयोगका पदाधिकारीलाई सञ्चारमन्त्रीले आर्थिक विषयमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने देखिन्छ ।’

Related Articles

Back to top button
Close