८ पुस, डोटी ।
आह ! कस्तो राम्रो दरबार रहेछ ।’ आफन्तलाई भेट्न डोटी आएका एक जनाले सोमबार यो दरबार हेर्दा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाए । उनलाई टाढाबाट हेरेर मात्रै सन्तुष्टि भएन, करिब पाँच मिनेटको पैदल बाटो हिँडेर नजिकै पुगे ।
डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका-६ नाचन्थलीमा रहेको राणाकालीन दरबारलाई टाढाबाट हेर्दा उनले जस्तो कल्पना गरेका थिए, नजिकै पुग्दा त्यसविपरीत पाए । दरबार भत्किएको छ । वरिपरि गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा थुपारिएको देखेर उनी निराश भए । ‘मल्लो ढोका’ भनेर चिनिने यो दरबार देख्ने जो कोही निराश हुन्छन् ।
राणा शासनकालमा हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको ठाउँलाई ‘तल्लो ढोका’ भन्ने गरिन्थ्यो । ‘मल्लो ढोका’ भने बडा हाकिमको निवासको रुपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । करिब ४० कोठा रहेको यो दरबार संरक्षण अभावमा भत्कियो । ‘मल्लो ढोका वरिपरि कोत गार्ड, सुसारे निवास, मनोरञ्जन घर, पूजा घरहरु थिए भनेर मैले सुनेको थिएँ,’ स्थानीय अमिरमान आमात्य भन्छन्, ‘अहिले ती छैनन्, मल्लो ढोका पनि भत्कियो ।’
बहादुर शमसेर बडा हाकिम भएका बेला उक्त दरबार स्थानीय व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको थियो । यो कहिले बिक्री भयो भन्ने पत्ता लाग्न सकेन, तर बहादुर शमसेर विक्रम् सम्वत् १९९० को दशकमा डोटी गौंणामा भएको यहाँका बुढापाकाहरु वताउँछन् ।
आधा ढुङ्गा र आधा इँटाको भित्ता भएको, स्लेटले छाएको उक्त दरबार बहादुर शमसेरबाट सुरतबहादुर आमात्यले खरिद गरेका थिए । दरबार र दरबार रहेको करिब ४६ रोपनी जमिन त्यति बेला १० हजार रुपैयाँ (कम्पनी) मा किनेको स्थानीय सिद्धराज श्रेष्ठ बताउँछन् । सुरतबहादुरको शेषपछि उक्त दरवार र जमिन उनका छोरा बसन्त आमात्यको नाममा सर्यो । बसन्तको शेषपछि उक्त सम्पत्ति बसन्तका सन्तान निरञ्जन, निराकार, कमला र निर्विकारको संयुक्त नाममा छ ।
दरबार वरिपरिका निर्माण सामग्री दरबार मर्मतका लागि होइन, ठेकेदारहरुले आफ्नो सजिलोका लागि थुपारेर राखेका हुन् ।
राणाहरुबाट व्यक्तिले किनिसकेपछि उक्त दरबारमा लामो समयसम्म सरकारी कार्यालयहरु बसे । ‘लामो समय जिल्ला पञ्चायत बस्यो, त्यसपछि भूमिसुधार कार्यालय बस्या,’ उक्त सम्पत्तिको हकवालामध्ये एक निर्विकार आमात्य भन्छन्, ‘त्यसपछि डोटी पुनरावेदन अदालत पनि बस्यो, नगरपालिका पनि केही समय बस्यो ।’
दरबारको आफूहरुले संरक्षण गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्छन् निर्विकार । उनी भन्छन्, ‘हामीहरु बाहिर-बाहिर भयौं, यता बसेर संरक्षण गर्न सकिएन ।’
उनले केही समय संरक्षण गर्नका लागि हेरालुसमेत राखेको, तर पछि पारिश्रमिकको विषयले समस्या भएको वताए । अचेल पनि केही व्यक्तिहरु आफू खुशी बस्दै, जाँदै गरेको उनको भनाइ छ ।
२०३८ सालमा सेती परियोजनाले उक्त दरवारलाई आफ्नो कार्यालयको रुपमा प्रयोग गर्यो । २०४१ सालतिर हाल दिपायलमा रहेको सेती प्राविधिक शिक्षालयलाई उक्त दरबारमा सञ्चालन गर्ने तयारी भयो । त्यति बेला आमात्य परिवारले बिक्री गर्न नचाहेका कारण शिक्षालय दिपायलमा भएको स्थानीयको आरोप छ । हाल सिलगढी बजार सुनसान हुनुको कारण प्राविधिक शिक्षालय यहाँ नहुनु पनि भएको स्थानीयको बुझाइ छ ।
तर निर्विकार उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी त बिक्री गर्न मञ्जुर भएका हौं तर शिक्षालयका लागि निःशुल्क जग्गा चाहिने कुरा आएपछि सबै सम्पत्ति निःशुल्क दिन सक्ने अवस्था भएन ।’ दिपायलमा निःशुल्क जग्गा पाएका कारण शिक्षालय दिपायलमा स्थापना भएको उनी दाबी गर्छन् ।
करिब दुई वर्ष अगाडि डोटी क्याम्पसले पनि उक्त दरबार कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्नका लागि मागेको थियो । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले उक्त जमिन खरिद गरी डोटी क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्ने र क्याम्पसले कृषि विज्ञान विषय अध्ययन/अध्यापन गर्ने योजना बनेको थियो, तर त्यसमा पनि कुरा मिलेन ।
मंसिरमा सिलगढी-कलेना-मेल्लेख सडक निर्माण कार्य सुरु भयो । उक्त सडक सोही जग्गाबाट लगिएपछि आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार खोसिएको भन्दै अमात्य परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकासको कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय डडेल्धुरा, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र पीएस कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई रिटमा विपक्षी बनाइयो ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गर्यो । साथै उक्त जमिनमा सडक निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन भनिएको छ ।
एकातिर संरचना निर्माणका लागि जमिन अभाव भइरहेको छ, अर्कोतिर जिल्ला सदरमुकाममा रहेको ४६ रोपनी जमिन दशकौंदेखि प्रयोगविहीन छ । भएको इतिहास पनि मेटिने खतरा छ । यससँगै न बेच्ने, न आफूले उपयोग गर्ने भन्ने आरोप खेपिरहेको छ आमात्य परिवार ।
तर निर्विकार भने आफूहरु बिक्री गर्न तयार रहेको बताउँछन् । ‘हामीहरु विकास विरोधी होइनौं, सहमति नगरी सडक निर्माण नगर्न पटक-पटक आग्रह गरेका थियौं तर सुनुवाइ भएन,’ निर्विकार भन्छन् ‘हामी बाध्य भएर अदालत जानु पर्यो ।’
