जोर-बिजोरले सार्वजनिक सवारीमा झन् कोचाकोच

कोरोना महामारीपछि काठमाडौंका सडकमा घटेको सवारी चाप दिनदिनै बढ्दो दरमा छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी जनक भट्टराई कोरोना संक्रमण घट्दै गएको प्रभाव सडक यातायातमा देखिन थालेको बताउँछन् ।

सरकारले भीडभाड घटाउन काठमाडौं उपत्यकामा जोर–बिजोर प्रणाली लगाएपनि अधिकांश निजी सवारी चालकले त्यसको पालना गरेका छैनन् । जोर–बिजोरको नियम नमान्नेप्रति ट्राफिक प्रहरी पनि नरम नै छ ।

विहान–बेलुकाको नियमित चेकिङमा भेटिएका नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई केहीबेर रोक्नेबाहेक ट्राफिकले अरु कारबाही गरेको छैन । जोर–बिजोर प्रणाली लागु गर्नकै लागि भनेर चेकिङ पनि नगरिएको एसएसपी भट्टराई बताउँछन् । नियमित चेकिङमा बस्दा जोर–बिजोर पनि हेर्ने गरिएको उनले बताए ।

ट्राफिकको तजबिजी

जोर–बिजोरको नियम नमान्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले मन लागे समातेर उभ्याउने, नलागे नदेखे झैं गर्ने गरेको छ । सर्वसाधारण भने पीडित नै बन्नपरेको उपभोक्ता अधिकारवादी रामबहादुर थापा बताउँछन् ।

निजी सवारी चालकमा यो नियम लागु भएको या नभएको बारे नै अन्योल छ । सार्वजनिक सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली कायमै छ ।

‘सडकमा जोर-बिजोर प्रणाली छ, छैन भन्ने कुरा निजी सवारी हेरेर छुट्टिँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘ट्राफिकको तजबिजी हुनेगरी यो नियम कार्यान्वयन गरिदा सार्वजनिक सवारी चढ्ने सर्वसाधारणले बढी सास्ती पाएका छन् ।’

ट्राफिक प्रहरीलाई झोँक चले लागु गर्ने, अन्यथा सबैलाई छुट दिनेगरी नियम लगाइराख्दा सडक र सवारीमा अन्याय कायम भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्नेहरुले विकल्प समेत नपाएकाले सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सार्वजनिक सवारीले अहिलेसम्म जोर–बिजोरको नियम पालना गर्दै आएका छन् । महासंघका महासचिव सरोज सिटौला लकडाउनपछि यात्रु पाउनै मुस्किल पर्ने सार्वजनिक सवारीमा अहिले कार्यालय समयमा ठूलो भीडभाड हुन थालेको बताउँछन् ।

‘यात्रु पाउनै मुस्किल भएको समयमा सरकारले लगाएको जोर–बिजार प्रणाली ठिकै थियो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सबै क्षेत्र खुलीसकेर यात्रु चाप पनि बढेपछि जोर–बिजोर प्रणाली लगाउनुको कुनै तुक देखिएन ।’

त्यसैले महासंघ जोर–बिजोरको नियम हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको महासचिव सिटौला बताउँछन् । जोर–बिजोर प्रणाली अझै लागु गरे प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने उनले बताए ।

‘जोर–बिजोरका कारण दैनिक आधा मात्रै सार्वजनिक सवारी सडकमा आउन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘यात्रु भने पुराका पुरा आइसकेका छन् । आधा सवारी चलाएर यात्रुको चाप थेग्न नसकिने भएको छ ।’

यसबारे महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले बताए । विगतमा भीडभाड कम गर्न जोर–बिजोर प्रणाली लगाए पनि अहिले अरु कुनै खालका प्रतिवन्धहरु नभएकाले अब जोर–बिजोर मात्रै लगाएर राख्दा सार्वजनिक सवारीमा जोखिम बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।

‘हिजो मानिसहरु सडकमा आउन नसक्नेगरी व्यवसायमाथि समेत कडाइ थियो, जोर–बिजार प्रणालीले पनि भीड घटाउन सघाएकै थियो,’ सिटौला भन्छन्, ‘अब सबै क्षेत्र खुलिसकेको अवस्थामा जोर–बिजोर लगाइराख्दा सार्वजनिक सवारीमार्फत महामारी फैलिने जोखिम उत्पन्न हुन्छ ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली जोर–बिजोर प्रणालीबारे छलफल गरिने बताउँछन् । जोर–बिजोरमा कि सख्त कडाइ गर्न कि त पूरै हटाउन माग भइरहेको उनले बताए ।

‘शहरमा भीड बढ्दै गएकाले रणनीति बनाउन आवश्यक देखेका छौं’, उनले भने, ‘गृह सचिवज्यू काठमाडौं फर्किनु भएपछि छलफल गरेर यो विषयलाई निकास दिन्छौं ।’