सेना भित्र सहमतिमा पनि यौ’नसम्पर्क राख्न नपाइने अदालतको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सैन्यसेवाभित्र सहमतिमा पनि यौ’नसम्पर्क राख्न नपाइने फैसला सुनाएको छ । यौ’नसम्पर्क, यौ’नशो’षण र ज’बर्जस्ती करणी आरोपमा मुछिएका सैनिकको पदबहाली, पेन्सन, भत्तालगायतका सुविधा खोसिने भएको छ । दुई सैनिकबीच भएको यौ’न प्रकरणमा जंगी अड्डाले कारबाही गरेपछि सर्वोच्च पुगेको एक विवादमा यस्तो फैसला आएको हो । फैसलाले यौ’न प्रकरणमा मुछिएका सैनिकविरुद्धको कारबाहीमा सेनाको इन्वायरी बोर्ड, सैनिक विशेष अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई थप बलियो पार्ने देखिएको छ ।
चण्डीदल गणका सहसेनानी भूपेन्द्र खड्का र एक महिला सैनिक कर्मचारीबीच अनुचित यौ’न सम्बन्धका कारण पदमुक्तिको कारबाहीपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । उनीहरूलाई जंगी अड्डाबाट बर्खास्तीको कारबाहीपछि सैनिक अधिकृत खड्काले सहमतिमा यौ’नसम्पर्क भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । यौ’न प्रकरणमा मुछिने सैनिक महिला वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तल्लो तहमा कार्यरत हुन् ।
मुलुकी ऐन, द’ण्ड स’जायको १ नं. ले सहमतिमा भएको यौ’नसम्पर्कका विषयमा स’जायको भागीदार नहुने व्यवस्था गरेको भनाइ खड्काको थियो । आफूलाई सुनवाइको मौका नदिई स’जाय तोकिएकाले पद बहालीसहित भत्ता, सुविधा, पेन्सनलगायका सुविधा दिलाउन सर्वोच्चसँग माग थियो । समरी सैनिक जनरल अदालतबाट २०६९ पुस ५ गते र सैनिक विशेष अदालतबाट २०७० असोज ४ गते खत्रीलाई पदमुक्त गर्ने फैसला भएको थियो । त्यसपछि उनी मुद्दा अवधिदेखिकै तलबभत्ता पाउनुपर्ने र सहसेनानी पदमा बहाली हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।